भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता मई से होगा लागू: कार-व्हिस्की पर घटेंगे आयात शुल्क, भारतीय निर्यात को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली: भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (India-UK FTA) अगले महीने से लागू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, यह समझौता मई के दूसरे सप्ताह से प्रभाव में आने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में एक नए युग की शुरुआत होगी। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, ब्रिटिश कारों और स्कॉच व्हिस्की जैसे प्रमुख उत्पादों पर भारत में आयात शुल्क (import duty) में उल्लेखनीय कमी आएगी, जबकि भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के विशाल बाजार में अभूतपूर्व पहुंच मिलेगी।

यह समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित करेगा और भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा। इसका सीधा असर कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा, खासकर ऑटोमोबाइल और शराब उद्योग में, जहां ब्रिटिश उत्पादों की कीमतें घट सकती हैं।

भारत-ब्रिटेन FTA: प्रमुख प्रावधान और व्यापार लक्ष्य

दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) को अंतिम रूप दिया था, जिसके अब मई में लागू होने की संभावना है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को मौजूदा 56 अरब डॉलर से दोगुना करना है। समझौते के तहत, भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में बिना किसी शुल्क के (duty-free) प्रवेश मिलेगा, जो भारतीय उत्पादों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।

भारतीय निर्यातकों को कपड़ा (textiles), जूते-चप्पल (footwear), रत्न एवं आभूषण (gems and jewellery), खेल सामान (sports goods) और खिलौने (toys) जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं, भारत ने चॉकलेट (chocolates), बिस्कुट (biscuits) और कॉस्मेटिक्स (cosmetics) जैसे कई उपभोक्ता उत्पादों के लिए अपना बाजार खोला है, जिससे ब्रिटिश कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का विस्तार करने का अवसर मिलेगा।

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आयात शुल्क में कमी और वाहनों का निर्यात

इस समझौते के तहत, ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की (Scotch whisky) पर आयात शुल्क को तत्काल 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा। इसके बाद, वर्ष 2035 तक इसे धीरे-धीरे 40 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए स्कॉच व्हिस्की की कीमतें कम होने की उम्मीद है।

ऑटोमोबाइल (automobile) क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आएगा। भारत आयात शुल्क को मौजूदा 110 प्रतिशत से घटाकर पांच वर्षों में 10 प्रतिशत करेगा। इसके बदले, भारतीय कंपनियों को ब्रिटिश बाजार में इलेक्ट्रिक (electric) और हाइब्रिड (hybrid) वाहनों के निर्यात के लिए कोटा (quota) के आधार पर प्रवेश मिलेगा, जो भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह कदम भारत को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत और ब्रिटेन ने दोहरा योगदान संधि करार (Dual Social Security Agreement) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि दोनों देशों के अस्थायी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा शुल्क (social security contributions) को दो बार देने से बचाएगी, जिससे उनके लिए काम करना और भी सुविधाजनक हो जाएगा।

आर्थिक प्रभाव और आगे की संभावनाएं

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलने से उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं, ब्रिटिश उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी से भारतीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विदेशी उत्पाद सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे, जिससे बाजार में विविधता आएगी।

ऑटोमोबाइल और शराब उद्योग के अलावा, यह समझौता सेवा क्षेत्र (services sector) और निवेश (investment) को भी बढ़ावा देगा। यह भारत के 'मेक इन इंडिया' (Make in India) पहल को भी समर्थन देगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां ब्रिटिश बाजार के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का उत्पादन कर सकेंगी। दीर्घकालिक रूप से, यह समझौता भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति को मजबूत करेगा और उसे एक प्रमुख व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

कुल मिलाकर, यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। यह न केवल आर्थिक मोर्चे पर नए द्वार खोलेगा, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को व्यापक लाभ मिलेगा। मई में इसके लागू होने के साथ ही, दोनों देश एक साझा, समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होंगे।

*Image is AI-generated and used for representational purposes only.