पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला (global supply chain) में बड़ी रुकावट पैदा कर दी है, जिसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से सोना, पेट्रोल-डीजल और खाने के तेल के इस्तेमाल में कटौती करने की अपील की है। इस अपील का मुख्य मकसद डॉलर (Dollar) की मांग को कम करना, रुपये (Rupee) को मजबूत करना और भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को संभावित वैश्विक झटकों से बचाना है। बढ़ती आयात लागत और वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे सुरक्षित रखना इस समय एक बड़ी चुनौती है।
विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव: सोना, तेल और खाद की चुनौती
भारत अपनी तेल की जरूरतों का लगभग 89% हिस्सा बाहरी स्रोतों से पूरा करता है, और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की बढ़ती कीमतें डॉलर के बाहर जाने का एक बड़ा कारण बनती हैं। हालांकि, पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) की खुदरा कीमतें स्थिर रखी गई हैं, लेकिन इसकी भरपाई सरकारी तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies - OMCs) को भारी नुकसान उठाकर करनी पड़ रही है। इन कंपनियों को खुदरा कीमत और आयात कीमत के बीच के अंतर का सामना करना पड़ा है, और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल के कारण इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (Aviation Turbine Fuel - ATF) पर भी इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। सरकार ने इन नुकसानों की भरपाई के लिए कोई योजना न होने का संकेत दिया है, जिससे भविष्य में ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आशंका है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर कुछ ही दिनों में पूरी आपूर्ति शृंखला में फैल जाता है, जिससे महंगाई (inflation) बढ़ने का खतरा रहता है।
सोने का मोह और अर्थव्यवस्था पर असर
भारत सोने का एक प्रमुख उपभोक्ता है लेकिन इसका उत्पादक नहीं है। पिछले वर्ष अकेले सोने पर करीब 72 अरब डॉलर (लगभग 6 अरब डॉलर प्रति माह) खर्च किए गए। उपभोक्ता आयात और एक आरक्षित संपत्ति (reserve asset) के रूप में सोने की दोहरी भूमिका स्थिति को और जटिल बना देती है। एक तरफ, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) तेजी से सोना जमा कर रहा है - एक साल में लंदन से 168 टन सोना खरीदकर मार्च तक उसके पास कुल 880 टन सोना हो गया है। भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 16% तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष के 10% से अधिक है। वहीं, दूसरी ओर, आयातित सोने की उपभोक्ता मांग अर्थव्यवस्था में डॉलर के प्रवाह को सीधे तौर पर बढ़ा देती है। इससे चालू खाता घाटा (Current Account Deficit - CAD) पर दबाव बढ़ता है और डॉलर की मांग में इजाफा होता है, जिससे रुपया कमजोर पड़ सकता है। यह एक दुष्चक्र पैदा करता है, जहां कमजोर रुपया सोने को और महंगा बना देता है, और उपभोक्ता को सोने के लिए अधिक रुपये चुकाने पड़ते हैं। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (Global Trade Research Initiative - GTRI) ने भी पीएम की अपील का समर्थन करते हुए कहा है कि सोने के आयात में हो रही भारी बढ़ोतरी विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रही है। जीटीआरआई ने सरकार से भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौते (India-UAE Free Trade Agreement) के तहत कीमती धातुओं पर दी जाने वाली रियायतों की समीक्षा करने का आग्रह किया है, क्योंकि हाल के वर्षों में सोने के आयात में हुई बढ़ोतरी में इसकी बड़ी भूमिका रही है।
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खाने का तेल और रासायनिक उर्वरक: थाली और खेती पर बोझ
भारत खाने के तेल (edible oil) के लिए भी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, खासकर इंडोनेशिया (Indonesia) और मलयेशिया (Malaysia) से पाम तेल (palm oil) तथा रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) से सूरजमुखी का तेल (sunflower oil) मंगाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यदि हर घर खाने के तेल का इस्तेमाल कम कर दे, तो राष्ट्रीय खजाने के साथ परिवार की सेहत भी सुधरेगी। सोने की खरीद को टाला जा सकता है या ईंधन की बचत की जा सकती है, लेकिन खाने का तेल रोजमर्रा की आवश्यक चीज है जिसके विकल्प सीमित हैं। रुपये की गिरावट से आयातित तेल और महंगा हो जाता है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता की थाली पर पड़ता है। घरेलू स्तर पर उपलब्ध सरसों के तेल (mustard oil) जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनका उत्पादन इतनी तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता कि ये आयात की जगह ले सकें।
रासायनिक उर्वरक (chemical fertilizers) भी एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में आपूर्ति मार्गों में भारी रुकावट की वजह से आयात किए गए यूरिया (Urea) की कीमत फरवरी में 508 डॉलर से बढ़कर 935 डॉलर प्रति टन हो गई है, जबकि डीएपी (Di-Ammonium Phosphate - DAP) और अमोनिया (Ammonia) की कीमतें भी दोगुनी से अधिक हो गई हैं। यूरिया आयात का लगभग 75% हिस्सा खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council - GCC) के देशों से आता है। घरेलू यूरिया प्लांट फीडस्टॉक (feedstock) के तौर पर एलएनजी (Liquefied Natural Gas - LNG) पर निर्भर रहते हैं, जिसका 60% से अधिक हिस्सा कतर (Qatar), यूएई और ओमान (Oman) से होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) के रास्ते आयात किया जाता है। इस मार्ग में बाधा ने उर्वरक आयात और घरेलू उत्पादन दोनों को प्रभावित किया है। खरीफ मौसम (Kharif season) के लिए 194 लाख टन यूरिया की जरूरत है, जबकि अप्रैल में स्टॉक केवल 55 लाख टन था। यदि जून तक स्टॉक की पर्याप्त भरपाई नहीं हुई, तो खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों की बढ़ी लागत का सीधा असर खाद्य वस्तुओं (food items) पर पड़ेगा, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान होगा।
यह स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुआयामी चुनौती प्रस्तुत करती है। सोने, तेल और खाद जैसे महत्वपूर्ण आयातों पर निर्भरता कम करना न केवल विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि रुपये को मजबूत करने और देश को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार को जहां एक ओर घरेलू उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने पर ध्यान देना होगा, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को भी विवेकपूर्ण उपभोग के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि इस चुनौती का सामना मिलकर किया जा सके और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की जा सके।
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