लीक हुए डिप्लोमेटिक केबल का बड़ा खुलासा: पाकिस्तान ने चीन से मांगी थी परमाणु पनडुब्बी क्षमता, चीन ने ठुकराया

पाकिस्तान ने चीन से मांगी परमाणु पनडुब्बी क्षमता, चीन ने ठुकराया

लीक हुए डिप्लोमेटिक केबल का बड़ा खुलासा: पाकिस्तान ने चीन से मांगी थी परमाणु पनडुब्बी क्षमता, चीन ने ठुकराया

हाल ही में लीक हुए कुछ गोपनीय राजनयिक केबलों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इन दस्तावेजों से पता चला है कि 2024 में पाकिस्तान ने अपने करीबी सहयोगी चीन से एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक क्षमता की मांग की थी: समुद्र आधारित परमाणु जवाबी हमला करने की क्षमता (sea-based nuclear second-strike capability)। यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी भी देश की परमाणु सुरक्षा प्रणाली का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। हालांकि, 'ड्रॉप साइट न्यूज' (Drop Site News) द्वारा जारी इन कथित गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक, चीन ने पाकिस्तान की इस मांग को ठुकरा दिया, इसे "अनुचित" बताया और कहा कि ऐसी तकनीक देना दक्षिण एशिया में सीधे परमाणु प्रसार (nuclear proliferation) में शामिल होने जैसा होगा। यह घटनाक्रम न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों की जटिलता को उजागर करता है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर भी इसके गहरे निहितार्थ हैं।

पाकिस्तान की बड़ी मांग और चीन का इनकार

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान ने चीन से ऐसी परमाणु क्षमता की मांग की थी जिससे अगर दुश्मन पहले हमला कर दे, तब भी पाकिस्तान समुद्र से परमाणु जवाबी हमला कर सके। इस क्षमता को हासिल करने के लिए परमाणु मिसाइल ले जाने वाली विशेष पनडुब्बियां (nuclear missile submarines) चाहिए होती हैं, जिन्हें SSBN (परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां) कहा जाता है। ये पनडुब्बियां समुद्र में छिपी रहती हैं और इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता है, यही वजह है कि इन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु सुरक्षा प्रणालियों में गिना जाता है।

कथित दस्तावेजों में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने इस मांग के बदले चीन के सामने कुछ शर्तें रखी थीं। इनमें ग्वादर पोर्ट (Gwadar Port) को एक स्थायी चीनी सैन्य अड्डे (permanent Chinese military base) में बदलने का प्रस्ताव भी शामिल था। इसके साथ ही, पाकिस्तान ने चीन से यह गारंटी भी मांगी थी कि अगर इस कदम पर अमेरिका की तरफ से कोई राजनीतिक, आर्थिक या कूटनीतिक दबाव (political, economic or diplomatic pressure) आता है, तो बीजिंग उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले अपनी सैन्य और खुफिया क्षमता (military and intelligence capabilities) बनाए रखने के लिए चीन से सैन्य आधुनिकीकरण (military modernization) में मदद भी मांगी थी। चीन का इस मांग को ठुकराना उसके परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं (non-proliferation commitments) और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की इच्छा को दर्शाता है।

क्या होती है 'सेकंड-स्ट्राइक कैपेबिलिटी' और क्यों है यह खास?

सीधे शब्दों में समझें तो 'सेकंड-स्ट्राइक कैपेबिलिटी' का मतलब है कि अगर किसी देश पर पहले परमाणु हमला (first nuclear strike) हो जाए, तब भी वह जवाब में परमाणु हमला कर सके। यह क्षमता किसी भी देश के परमाणु निवारण (nuclear deterrence) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सबसे मजबूत तरीका समुद्र में छिपी परमाणु पनडुब्बियां मानी जाती हैं, क्योंकि दुश्मन के लिए इन्हें ढूंढकर नष्ट करना लगभग असंभव होता है। यही कारण है कि यह दुश्मन को पहले हमला करने से रोकने का एक बड़ा हथियार बन जाती हैं।

दुनिया में अभी बहुत कम देशों के पास यह क्षमता मौजूद है। अमेरिका के पास 'ओहियो-क्लास' (Ohio-class) पनडुब्बियां हैं, रूस 'बोरेई-क्लास' (Borei-class) पनडुब्बियों पर निर्भर है, और चीन 'टाइप-094' (Type-094) पनडुब्बियों का इस्तेमाल करता है। फ्रांस (France) और यूके (UK) भी अपनी परमाणु रणनीति का बड़ा हिस्सा समुद्री पनडुब्बियों पर आधारित रखते हैं। भारत ने अपनी स्वदेशी 'अरिहंत-क्लास' (Arihant-class) पनडुब्बियों के जरिए यह क्षमता हासिल की है। इसके अलावा, इजरायल (Israel) के बारे में भी माना जाता है कि उसके पास सीमित क्षेत्रीय 'सेकंड-स्ट्राइक' क्षमता (limited regional second-strike capability) मौजूद है।

इस खुलासे के कूटनीतिक मायने और आगे की राह

यह खुलासा वैश्विक कूटनीति (global diplomacy) और परमाणु सुरक्षा के लिए कई सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान की यह मांग उसकी परमाणु निवारण क्षमता को मजबूत करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, खासकर भारत के संदर्भ में। वहीं, चीन का इसे ठुकराना उसकी परमाणु अप्रसार नीति (nuclear non-proliferation policy) के प्रति उसकी वैश्विक जिम्मेदारी को दर्शाता है, भले ही वह पाकिस्तान का एक करीबी रणनीतिक सहयोगी हो। इस घटनाक्रम का दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन (power balance) और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। यह अमेरिका सहित अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए भी चिंता का विषय है, जो परमाणु प्रसार को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक सहयोग जारी रहेगा, लेकिन यह घटना दिखाती है कि कुछ लाल रेखाएं हैं जिन्हें चीन पार करने को तैयार नहीं है, खासकर परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (transfer of nuclear technology) के मामले में।

*Image is AI-generated and used for representational purposes only.

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