देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव (Free and Fair Elections) सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (Systematic Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध ठहराया है। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह देश में मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक अनिवार्यता (Constitutional Mandate) को पूरा करता है। यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है, जिनमें चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर (SIR) कराए जाने की वैधता पर सवाल उठाए गए थे।
समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विशेष रूप से बिहार में कराए गए एसआईआर (Bihar SIR) की संवैधानिकता और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता (Accuracy and Reliability of Voter List) सुनिश्चित करने के लिए आयोग की शक्तियों को मजबूत करता है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एसआईआर की संवैधानिकता और आयोग के अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है और संविधान के अनुच्छेद 324 (Article 324) के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1950 (Representation of the People Act, 1950) में आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि चुनाव आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों (Statutory Powers) से बाहर जाकर यह प्रक्रिया अपनाई है।
अदालत ने यह भी माना कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची के उद्देश्य के लिए नागरिकता (Citizenship) की जांच करने की शक्ति है, हालांकि यह अधिकार केवल मतदाता सूची संशोधन (Voter List Amendment) तक ही सीमित है। लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 16 (Section 16) इस अधिकार को प्रदान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि आयोग को लगता है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने की वैधानिक शर्तें पूरी नहीं करता, तो उसे सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) के पास भेजा जा सकता है। मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाना सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर ही निर्भर करेगा।
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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान की तकनीकी व्यवस्था (Technical Arrangements of Voting) तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसका आधार मतदाता सूची की शुद्धता, सटीकता और विश्वसनीयता भी है। कोर्ट ने माना कि एसआईआर का मूल उद्देश्य इसी आधारभूत अखंडता (Fundamental Integrity) को सुरक्षित करना है।
याचिकाकर्ताओं की आपत्ति और चुनाव आयोग की दलीलें
एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि यह प्रक्रिया पूर्व की सूचियों में शामिल लोगों की नागरिकता की पूर्वधारणा (Presumption of Citizenship) को नकार देती है। उनका तर्क था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 (Article 326) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग को मिले अधिकारों के दायरे में नहीं आती। याचिकाकर्ताओं ने यह दलील भी दी कि यह शर्त गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोगों (Marginalized Sections) को मतदान अधिकार से वंचित कर सकती है, क्योंकि उनके पास पुराने रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजी प्रमाण मिलना मुश्किल हो सकता है।
इसके जवाब में, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि एसआईआर नागरिकता निर्धारण (Citizenship Determination) की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का एक अभ्यास है, ताकि केवल पात्र नागरिक ही सूची में रहें। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) जैसी कठोर जांच नहीं है और यह कार्य पुलिस द्वारा नहीं, बल्कि चुनाव अधिकारियों (Election Officers) द्वारा किया जा रहा है।
आगे क्या? फैसले का प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनाव आयोग की संवैधानिक भूमिका को मजबूत करता है और मतदाता सूची की अखंडता (Integrity of Voter List) बनाए रखने के उसके प्रयासों को कानूनी वैधता प्रदान करता है। आयोग ने यह भी बताया है कि पिछले चार दशकों में बड़े पैमाने पर हुए बदलावों, तेज शहरीकरण (Rapid Urbanization) और पलायन (Migration) के कारण मतदाता सूची में दोहराव या त्रुटियों (Duplications/Errors) की संभावना बढ़ी है, जिसके चलते गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता है।
हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि इस फैसले का असर बिहार के बाहर अन्य राज्यों में हुए विवादों पर पड़ेगा या नहीं, इसकी विवेचना अभी बाकी है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल (West Bengal) जैसे राज्यों में भी विवाद हुए हैं। यह फैसला भविष्य में चुनाव आयोग को मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए और अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करने का अवसर देगा, जिससे भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया (Democratic Process) की नींव और मजबूत होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और कोई भी अपात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया का दुरुपयोग न कर सके।
*Image is AI-generated and used for representational purposes only.