छत्तीसगढ़ में होली पर शराब बंदी: सरकार का 'यू-टर्न', या जनता की जीत का रंग...?
अरे भई! भारत में त्योहार और सरकारी फैसले, इनका रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे होली के पकवान और चटनी का – कभी मीठा, कभी तीखा, और कभी-कभी इतना खट्टा कि दांत खट्टे हो जाएं! ताजा मामला छत्तीसगढ़ से आया है, जहां विष्णु देव साय सरकार ने होली के मौके पर शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है. अब आप सोच रहे होंगे, इसमें नया क्या है? नया ये है कि पहले सरकार ने इन दुकानों को खोलने का मन बना लिया था! जी हां, आपने ठीक सुना, पहले कहा 'खोलेंगे', फिर कहा 'नहीं, नहीं, बंद ही रहेंगे।' ये खबर आम भारतीय के लिए सिर्फ एक स्थानीय फैसला नहीं, बल्कि सरकारी 'यू-टर्न' की एक और दिलचस्प गाथा है, जिसमें जनता की भावनाएं और कानून-व्यवस्था की दुहाई, दोनों का जोरदार तड़का लगा है!
नीति-नियंताओं का 'बोतल-बनाम-भाईचारा' द्वंद्व
कहानी शुरू होती है नई आबकारी नीति से, जिसमें सरकार ने 'विकास' और 'आधुनिकता' की राह पर चलते हुए, सात ड्राई डे को घटाकर सिर्फ चार करने का प्रस्ताव रखा था. इस 'क्रांतिकारी' फैसले में होली, मुहर्रम और गांधी निर्वाण दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन भी शामिल थे, जहां शराब की दुकानें खुली रहने की बात कही गई थी. सोचिए जरा, होली के दिन रंग-गुलाल के साथ 'रंग-रसायन' का भी पूरा इंतजाम होता! कुछ लोगों ने इसे 'राजस्व बढ़ाने का मास्टरस्ट्रोक' कहा होगा, तो कुछ ने 'संस्कृति पर हमला'। खैर, हमारी सरकारों की नीतियां भी आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड्स की तरह बदलती रहती हैं।
लेकिन, कहते हैं न, भारत में जनता जनार्दन की ताकत सब पर भारी पड़ती है। जैसे ही यह खबर लीक हुई कि होली पर दुकानें खुली रहेंगी, समाज के विभिन्न संगठनों, धार्मिक नेताओं और आम जनता के 'व्हाट्सएप ग्रुप्स' और 'फेसबुक पोस्ट्स' में भूचाल आ गया। 'हमारी संस्कृति खतरे में है!', 'होली को पवित्र रहने दो!', 'शराब से शांति नहीं, अशांति फैलती है!' जैसे नारों की गूंज राजधानी रायपुर से लेकर गांव-देहात तक सुनाई देने लगी। और भला कौन सी सरकार चाहेगी कि त्योहारों के मौसम में जनता उससे नाराज हो जाए?
तो बस, सरकार ने भी जनता की भावनाओं को 'पूरा सम्मान' देते हुए, फौरन अपना फैसला पलट दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट कर दिया कि होली पर ड्राई डे रद्द नहीं किया जाएगा और पूर्व निर्धारित नियम ही लागू रहेंगे। यानी, 4 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ में होली पर शराब की कोई बिक्री नहीं होगी। आबकारी विभाग भी अब जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। यह फैसला न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि त्योहार को पारंपरिक रूप से रंग-गुलाल और खुशी से जोड़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है।
'ड्राई डे' की राजनीति और 'गीली' प्रतिक्रियाएं
यह घटना सिर्फ एक 'यू-टर्न' नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज के बीच के सूक्ष्म संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ सरकार राजस्व और 'आधुनिक' नीतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ सामाजिक संगठन और जनता अपनी सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। इस बार, जनता की 'आवाज' ने सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। इसे कुछ लोग 'लोकतंत्र की जीत' कह रहे हैं, तो कुछ 'राजनीतिक दबाव का नतीजा'। लेकिन अंततः, होली के दिन रंग और भाईचारा ही दिखेगा, बोतल का 'भंग' नहीं।
यह ट्रेंड अब आम होता जा रहा है, जहां सरकारें पहले कुछ 'नया' करने की सोचती हैं, फिर जनता की तीखी प्रतिक्रिया के बाद 'पुराने' ढर्रे पर लौट आती हैं। क्या यह सिर्फ एक और 'भारतीय ड्रामा एपिसोड' है, या यह दर्शाता है कि डिजिटल युग में जनता की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो गई है और सरकारें उसे नजरअंदाज नहीं कर सकतीं? शायद दोनों।
तो इस होली, छत्तीसगढ़ में 'रंग बरसे, भीगे चुनर वाली' तो होगा, लेकिन 'शराब बरसे' नहीं। सरकार ने अपनी 'भूल' सुधारी, जनता ने अपनी 'ताकत' दिखाई, और होली का त्योहार एक बार फिर शांति और सद्भाव का संदेश लेकर आएगा। अब देखना ये है कि अगले त्योहार में कौन सा नया 'ड्राई डे ड्रामा' देखने को मिलेगा...
*Image is AI-generated and used for representational purposes only.