भोजशाला विवाद: हिंदू पक्ष का अहम तर्क, मंदिर ध्वस्त होने से नहीं खत्म होता धार्मिक स्वरूप

मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, जहाँ उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तर्क प्रस्तुत किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि किसी मंदिर को ध्वस्त कर देने से उसका धार्मिक और कानूनी स्वरूप समाप्त नहीं होता, और ऐसे में उस स्थान पर श्रद्धालुओं को पूजा का अधिकार बना रहता है। यह दलील देश में कई अन्य ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों के लिए भी दूरगामी प्रभाव डाल सकती है।

धार की भोजशाला का ऐतिहासिक विवाद और वर्तमान सुनवाई

धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू समुदाय इसे वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 11वीं सदी की कमाल मौला मस्जिद बताता है। यह पूरा परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India - ASI) के संरक्षण में है और इसके धार्मिक स्वरूप को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) की इंदौर पीठ इस मामले में दाखिल चार याचिकाओं और एक रिट अपील पर नियमित सुनवाई कर रही है।

हिंदू पक्ष की ओर से प्रबल दलीलें

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ के सामने विस्तृत दलीलें पेश कीं। हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार, भोजशाला स्थल पर पहले सरस्वती मंदिर मौजूद था। उनका कहना है कि इस आधार पर वहां केवल हिंदुओं को ही पूजा-अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए।

दलील में कहा गया कि इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने वर्ष 1034 में कराया था। बाद में 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसे ध्वस्त कर दिया गया। हिंदू पक्ष का तर्क है कि ऐतिहासिक घटनाओं और आक्रमणों के बावजूद मंदिर का मूल स्वरूप और उसकी पवित्रता समाप्त नहीं होती।

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अधिवक्ता ने भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने तर्क दिया कि आक्रमणों के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और उनके भक्तों के अधिकार प्रभावित हुए थे, लेकिन 1950 में संविधान लागू होने के बाद ये अधिकार फिर से बहाल हो गए। हिंदू पक्ष ने यह भी कहा कि पूजा के लिए हमेशा मूर्ति का होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने गंगा, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों और चित्रकूट के कामदगिरि पर्वत की पूजा का उदाहरण देते हुए बताया कि आस्था स्थान से जुड़ी होती है, न कि केवल मूर्ति से।

मंदिर के स्वरूप की स्थायी प्रकृति पर कानूनी तर्क

अदालत में यह भी दलील दी गई कि किसी मंदिर को तोड़े जाने या उसमें स्थापित मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के बाद भी देवी-देवता उस स्थान पर ‘अदृश्य रूप’ में विराजमान रहते हैं। वकील ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले (Ayodhya Ram Janmabhoomi case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू देवी-देवताओं को ‘कानूनी व्यक्ति’ (legal person) माना जाता है और मंदिर का पवित्र उद्देश्य हमेशा बना रहता है। यह तर्क दर्शाता है कि धार्मिक स्थल का महत्व भौतिक संरचना से परे है और उसका आध्यात्मिक अस्तित्व बना रहता है।

इसके अतिरिक्त, हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के इस दावे का भी खंडन किया कि भोजशाला परिसर वक्फ संपत्ति (Waqf property) है। उनका कहना है कि इस परिसर में किसी वैध वक्फ की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता। यह चुनौती संपत्ति के कानूनी दर्जे और ऐतिहासिक स्वामित्व पर भी सवाल उठाती है।

भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष द्वारा प्रस्तुत ये दलीलें भारतीय न्यायपालिका में धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक नया आयाम जोड़ सकती हैं। मंदिर के स्वरूप की स्थायी प्रकृति और आक्रमणों के बाद भी धार्मिक अधिकारों की बहाली का तर्क न केवल भोजशाला के लिए, बल्कि देश के अन्य विवादित स्थलों के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है। उच्च न्यायालय का फैसला इस जटिल मुद्दे पर भविष्य की कानूनी व्याख्याओं को आकार देगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इन ऐतिहासिक, धार्मिक और कानूनी तर्कों का कैसे मूल्यांकन करती है।

*Image is AI-generated and used for representational purposes only.