इक्रा ने घटाया भारत का विकास दर अनुमान: पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें बनीं वजह

घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) ने भारत के आर्थिक विकास दर (India's economic growth rate) के अनुमान को घटा दिया है. यह फैसला भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये की कमजोरी के बीच आया है. यह खबर न केवल नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का विकास दर अनुमान में कमी का सीधा असर रोजगार, निवेश और समग्र आर्थिक माहौल पर पड़ता है.

इक्रा ने वित्तवर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर (India's GDP growth rate) के अपने पहले के अनुमान 6.5 फीसदी को घटाकर अब 6.2 फीसदी कर दिया है. यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक रेटिंग एजेंसियां मूडीज (Moody's) और फिच (Fitch) भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी चिंताओं को जाहिर कर चुकी हैं. इक्रा ने वित्तवर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.5 फीसदी लगाया है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office - NSO) के दूसरे अग्रिम अनुमान 7.6 फीसदी से मामूली रूप से कम है. यह दर्शाता है कि देशी एजेंसियां भी मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को गंभीरता से ले रही हैं.

घटते भारत के विकास दर अनुमान के पीछे के कारण

अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे इस दबाव के पीछे कई कारण हैं. इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर (Aditi Nayar) ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी गतिरोध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है. इसी वजह से वित्तवर्ष 2026-27 में कच्चे तेल की औसत कीमत अब 95 डॉलर प्रति बैरल (Dollar per barrel) रहने का अनुमान है, जबकि पहले यह अनुमान 85 डॉलर प्रति बैरल था. कच्चे तेल की ऊंची कीमतें आयात बिल बढ़ाती हैं, जिससे देश के व्यापार संतुलन (Trade Balance) और मुद्रास्फीति (Inflation) पर नकारात्मक असर पड़ता है. रुपये के मुकाबले डॉलर का मजबूत होना भी इस दबाव को और बढ़ा रहा है.

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रेटिंग एजेंसी ने यह भी अनुमान लगाया है कि वित्तवर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर (GDP growth rate) तीन तिमाहियों के निचले स्तर 7 फीसदी पर आ सकती है, जो तीसरी तिमाही के 7.8 फीसदी से काफी कम है. एनएसओ ने चौथी तिमाही के लिए 7.3 फीसदी का अनुमान लगाया था, जिससे इक्रा का अनुमान और भी रूढ़िवादी प्रतीत होता है. औद्योगिक (Industrial) और सेवा क्षेत्रों (Service Sectors) में धीमी वृद्धि इस गिरावट का मुख्य कारण मानी जा रही है.

तिमाही वृद्धि दर पर असर और निर्यात में गिरावट

नायर ने कहा कि विनिर्माण (Manufacturing) मात्रा में धीमी वृद्धि, निर्यात में गिरावट और पश्चिम एशिया संकट के कारण मार्जिन पर दबाव के शुरुआती संकेतों ने औद्योगिक सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added - GVA) वृद्धि को प्रभावित किया है. हालांकि, कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) के प्रदर्शन में मामूली सुधार की उम्मीद है, फिर भी समग्र वृद्धि दर सुस्त रहने का अनुमान है. वैश्विक वृद्धि में नरमी और पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पोत परिवहन (Shipping) संबंधी समस्याओं ने मार्च तिमाही में भारत के वस्तु निर्यात (Merchandise Exports) को भी प्रभावित किया है, जिसमें सालाना आधार पर 2.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. दिसंबर तिमाही में इसमें मामूली 1.4 फीसदी की वृद्धि हुई थी.

यह संशोधित अनुमान दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति कितनी संवेदनशील है. कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता सीधे तौर पर भारत की विकास दर को प्रभावित कर रही है. ऐसे में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) के लिए चुनौती बढ़ जाती है कि वे किस तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए आर्थिक गतिविधियों को गति दें. निवेश और उपभोग (Consumption) को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा, खासकर जब निर्यात पर दबाव हो. यह स्थिति निकट भविष्य में नीतिगत फैसलों पर भी असर डाल सकती है, जिसमें ब्याज दरें (Interest Rates) और राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus) शामिल हैं.

कुल मिलाकर, इक्रा द्वारा भारत के विकास दर अनुमान (India's growth rate estimate) में कटौती मौजूदा आर्थिक चुनौतियों की गंभीरता को रेखांकित करती है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए घरेलू मांग (Domestic Demand) और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी. आगे आने वाले समय में वैश्विक परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखना और उसके अनुरूप आर्थिक रणनीतियों को अपनाना महत्वपूर्ण होगा.

*Image is AI-generated and used for representational purposes only.