दिल्ली: दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के पुनर्जीवन (Yamuna Rejuvenation) और नजफगढ़ ड्रेन की सफाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ, हरित और जल-सुरक्षित बनाना है, साथ ही दिल्ली के जल प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट (Sewage Treatment) और जलापूर्ति (Water Supply) व्यवस्था को मजबूत करना है। यह निर्णय दिल्ली की पर्यावरण और जल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
नजफगढ़ क्षेत्र को मिलेगा 12 नए सीवेज प्लांट का तोहफा
दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 12 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (DSTP) स्थापित किए जाएंगे। लगभग 860 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन प्लांट्स की कुल क्षमता 46.5 मिलियन गैलन प्रति दिन (MGD) होगी। इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार के अमृत मिशन (AMRUT Mission) के तहत विकसित किया जाएगा, जो शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।
इनमें मित्राऊं में 17 एमजीडी क्षमता का डीएसटीपी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त, कैर, कांगनहेड़ी, ककरोला और दिचाऊं कलां में चार, गालिबपुर, सारंगपुर और शिकारपुर में तीन, तथा हसनपुर, जाफरपुर, काजीपुर और खेड़ा डाबर में चार अन्य डीएसटीपी बनाए जाएंगे। इन योजनाओं से 121 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों और 35 गांवों के लगभग सात लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुपचारित सीवेज को नजफगढ़ ड्रेन में जाने से रोका जा सकेगा, जिससे यमुना नदी की सफाई के प्रयासों को एक नई गति मिलेगी।
बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण और जलापूर्ति में सुधार
यमुना पुनर्जीवन के व्यापक लक्ष्य के तहत, दिल्ली सरकार ने शहर के जल और सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में अमीचंद चौक से पुराने कल्याणपुरी सीवेज पंपिंग स्टेशन तक लगभग 57 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य ट्रंक सीवर लाइन (Trunk Sewer Line) का पुनर्वास किया जाएगा। यह सीवर लाइन 40 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है और अक्सर तकनीकी खराबियों का सामना करती रही है, जिससे क्षेत्र में सीवेज प्रबंधन में बाधा आती थी। इसके पुनर्वास से हजारों निवासियों को राहत मिलेगी।
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इसके अलावा, शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के रोहतास नगर में लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत से 0.72 एमजीडी क्षमता वाला एक नया अंडरग्राउंड रिजर्वायर (Underground Reservoir) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन (Booster Pumping Station) स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना इलाके की जलापूर्ति व्यवस्था को काफी मजबूत करेगी और निवासियों को स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। सरकार भूजल विशेषज्ञों (Groundwater Experts) और वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting) सोशल मोबिलाइजर्स की नियुक्ति भी करेगी, जो जल संरक्षण के प्रयासों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देंगे।
केशोपुर एसटीपी का अपग्रेडेशन: जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के पहले चरण के अपग्रेडेशन (Upgradation) की भी घोषणा की। करीब 122 करोड़ रुपये की लागत से इस प्लांट की क्षमता 12 एमजीडी से बढ़ाकर 18 एमजीडी की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से उपचारित जल की गुणवत्ता को नवीनतम मानकों (Latest Standards) के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे इसका पुनर्चक्रण (Recycling) संभव हो सके। इसमें 11 वर्षों तक संचालन और रखरखाव (Operation and Maintenance) की व्यवस्था भी शामिल होगी, जो परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी। इस पहल से रिसाइकल्ड पानी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली में जल संरक्षण (Water Conservation) के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि राजधानी में उपलब्ध प्रत्येक संसाधन का उपयोग जनता की सुविधाओं और विकास के लिए किया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली जल प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और यमुना पुनर्जीवन के क्षेत्र में देश के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगी। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अधिकारियों, अभियंताओं, फील्ड स्टाफ और सभी जनप्रतिनिधियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं और निर्णयों के लिए बधाई दी, यह कहते हुए कि इन पहलों से लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और दिल्ली को साफ, हरा और जल-सुरक्षित राजधानी बनाने के संकल्प को नई शक्ति प्राप्त होगी।
*Image is AI-generated and used for representational purposes only.